पटना : बिहार के विकास, प्रशासनिक समन्वय और चंपारण से जुड़े जनहित के मुद्दों को लेकर एपी पाठक ने अपने पटना दौरे के दौरान राज्य के वरिष्ठ मंत्रियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों से सिलसिलेवार मुलाकात की।दौरे के क्रम में उन्होंने डीजीपी प्रीता वर्मा से मुलाकात कर बिहार की कानून-व्यवस्था, आम लोगों की सुरक्षा तथा विशेष रूप से चंपारण क्षेत्र से जुड़े सुरक्षा एवं प्रशासनिक विषयों पर चर्चा की। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी और उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर से मुलाकात कर शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, युवाओं के अवसर तथा शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावी प्रयासों और जनभागीदारी को लेकर संवाद किया।सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव से मुलाकात के दौरान किसानों, सहकारी संस्थाओं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा चंपारण में सहकारिता के माध्यम से रोजगार एवं आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने जैसे विषयों पर चर्चा हुई।एपी पाठक ने सूचना आयुक्त सह पूर्व डीजीपी विनय कुमार से भी मुलाकात की और प्रशासनिक पारदर्शिता, सूचना व्यवस्था तथा जनहित से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श किया।इसके अतिरिक्त उन्होंने लगभग आधा दर्जन मंत्रियों एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात कर बिहार और विशेषकर चंपारण के विकास, जनसमस्याओं के समाधान तथा क्षेत्रीय आवश्यकताओं को सरकार के स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर चर्चा की।पटना दौरे के दौरान एपी पाठक ने आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों से भी मुलाकात की। इस दौरान चंपारण में बाढ़ से उत्पन्न परिस्थितियों, प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंचाने तथा संभावित आपदा के समय त्वरित प्रशासनिक एवं सामाजिक सहयोग को लेकर चर्चा की गई।एपी पाठक का जनसरोकार कोई नया विषय नहीं है। वे लंबे समय से बाबू धाम ट्रस्ट के माध्यम से गरीबों, वंचितों और जरूरतमंद लोगों की सेवा तथा सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यों में सक्रिय रहे हैं।चंपारण में जनसमस्याओं के समाधान के लिए उनके प्रयासों का एक उदाहरण देवराज क्षेत्र में मसान नदी के कटाव का मामला भी है। ग्रामीणों द्वारा दिए गए आवेदन को लेकर एपी पाठक ने स्वयं पटना पहुंचकर तत्कालीन संबंधित अधिकारियों से मुलाकात और वार्ता की। इसके परिणामस्वरूप प्रभावित क्षेत्र में तात्कालिक बाँध निर्माण की दिशा में कार्रवाई हुई और ग्रामीणों को राहत मिली।एपी पाठक का पटना दौरा इसी निरंतर प्रयास की कड़ी माना जा रहा है, जिसमें प्रशासन और समाज के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर बिहार एवं चंपारण के विकास और जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता से आगे बढ़ाने पर जोर दिखाई दिया।